प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में खुलासा किया है कि सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को बिना किसी हस्तक्षेप के काम करने की पूरी छूट दे दी है, क्योंकि सरकार का मानना है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और देश की प्रगति सुनिश्चित करना ज़रूरी है।
ईडी-सीबीआई को खुली छूट क्यों दी गई?
पीएम मोदी के अनुसार, सरकार ने ईडी-सीबीआई को खुली छूट इसलिए दी है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और देश की प्रगति सुनिश्चित करना ज़रूरी है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार को इन एजेंसियों के कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार के मामलों की प्रभावी ढंग से जांच और मुकदमा चलाने की उनकी क्षमता कमज़ोर हो जाएगी।
पीएम मोदी का बयान
राज्यसभा में दिए गए एक बयान में पीएम मोदी ने कहा, "सरकार को ईडी-सीबीआई के कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार के मामलों की प्रभावी ढंग से जांच और मुकदमा चलाने की उनकी क्षमता कमज़ोर हो जाएगी। हमें उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के काम करने की पूरी छूट देनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और देश की प्रगति सुनिश्चित करना ज़रूरी है।"
भ्रष्टाचार पर असर
पीएम मोदी के बयान का भारत में भ्रष्टाचार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। ईडी-सीबीआई को खुली छूट देकर सरकार यह कड़ा संदेश दे रही है कि वह भ्रष्टाचार से निपटने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कदम से निवेशकों का विश्वास बढ़ने और विदेशी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, क्योंकि भ्रष्टाचार निवेश के लिए एक बड़ी बाधा है।
निष्कर्ष
निष्कर्ष में, राज्यसभा में पीएम मोदी के खुलासे का भारत में भ्रष्टाचार के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। ईडी-सीबीआई को खुली छूट देकर सरकार यह कड़ा संदेश दे रही है कि वह भ्रष्टाचार से निपटने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कदम से निवेशकों का विश्वास बढ़ने और विदेशी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, क्योंकि भ्रष्टाचार निवेश के लिए एक बड़ी बाधा है।
भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता सरकार के फैसले में परिलक्षित होती है, जो इन गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए आवश्यक स्वायत्तता के साथ जांच एजेंसियों को प्रदान करने के फैसले में परिलक्षित होती है। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की रिपोर्टिंग में भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और व्हिसलब्लोअर के महत्व के लिए सरकार की प्रतिबद्धता इस प्रयास के सभी आवश्यक घटक हैं।
