RSS और मोदी के साथ महायुति की वापसी.

महायुति की वापसी: आरएसएस वेलफेयर और पीएम मोदी के "एक हैं तो सुरक्षित हैं" अभियान की मदद से शानदार जीत

भाजपा, शिवसेना और एनसीपी से मिलकर बने महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शानदार वापसी करते हुए 288 में से 231 सीटें जीती हैं। इस जीत का श्रेय कई कारकों को जाता है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के छत्र के नीचे 30-35 संगठनों का जमीनी स्तर पर अभियान, लड़की बहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "एक हैं तो सुरक्षित हैं" अभियान शामिल है।

पीएम मोदी का "एक हैं तो सुरक्षित हैं" अभियान: महायुति की जीत में अहम कारक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "एक हैं तो सुरक्षित हैं" अभियान महायुति की जीत में अहम कारक रहा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान में राज्य में एकता और स्थिरता के महत्व पर जोर दिया गया। इस नारे को जाति जनगणना के लिए कांग्रेस के अभियान के जवाब के रूप में देखा गया और चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं द्वारा इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया।

आरएसएस कल्याण: महायुति की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका

आरएसएस कल्याण संगठनों ने महायुति की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरएसएस के छत्र के नीचे 30-35 संगठनों ने राज्य में बड़े पैमाने पर काम किया, लोगों को कल्याणकारी सेवाएं प्रदान कीं और महायुति गठबंधन को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों ने गठबंधन के लिए एक मजबूत जमीनी नेटवर्क बनाने में मदद की, जिसने अंततः उनकी जीत में योगदान दिया।

देवेंद्र फडणवीस: महायुति की जीत में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी

भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस महायुति की जीत में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। उन्होंने गठबंधन की शानदार जीत का श्रेय पीएम मोदी और उनके "एक हैं तो सुरक्षित हैं" अभियान को दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे माने जा रहे फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में अपना भरोसा जताया है।

महायुति की ऐतिहासिक जीत

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत ऐतिहासिक है। गठबंधन ने 288 में से 231 सीटें जीती हैं, जिसमें अकेले भाजपा ने 133 सीटें जीती हैं। यह उनकी पिछली सीटों से काफी अधिक है और यह गठबंधन के लिए एक बड़ी वापसी है। इस जीत को पीएम मोदी के नेतृत्व और उनकी नीतियों के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है और उम्मीद है कि इसका राज्य की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

पाकिस्तान रेलवे स्टेशन पर विस्फोट।

 शनिवार, 9 नवंबर, 2024 को पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक विनाशकारी आत्मघाती बम विस्फोट हुआ, जिसमें **25 लोगों** की जान चली गई और **40 से ज़्यादा लोग** घायल हो गए।

यह विस्फोट लगभग 8:45 बजे (03:45 GMT) हुआ, जब लगभग **100 यात्री** पेशावर जाने वाली ट्रेन के लिए प्लेटफ़ॉर्म पर इंतज़ार कर रहे थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) के अनुसार, विस्फोट ने स्टेशन पर मौजूद सैनिकों को निशाना बनाया, जिसने हमले की ज़िम्मेदारी ली।

**CCTV फ़ुटेज** में विस्फोट के क्षण कैद हुए, जिसमें भीड़भाड़ वाला प्लेटफ़ॉर्म और विस्फोट से हुई तबाही दिखाई दे रही है। फ़ुटेज में प्लेटफ़ॉर्म पर बिखरे खून से सने कपड़े और निजी सामान भी दिखाई दिए, साथ ही प्लेटफ़ॉर्म की छत का स्टील स्ट्रक्चर उड़ गया और एक चाय की दुकान नष्ट हो गई।

**प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ** ने हमले की निंदा की, और कहा कि जिम्मेदार लोगों को "बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी" और "आतंकवाद के खतरे" को खत्म करने का वादा किया।

यह विस्फोट बलूचिस्तान में हिंसक घटनाओं की श्रृंखला में नवीनतम है, जिसने 2024 की शुरुआत से सुरक्षा बलों पर हमलों में वृद्धि देखी है। यह प्रांत अलगाववादी सशस्त्र समूहों का घर है, जिसमें बीएलए भी शामिल है, जो इस्लामाबाद से स्वतंत्रता की मांग करते हुए सशस्त्र विद्रोह कर रहा है।

**क्वेटा कमिश्नर** ने लोगों से रक्त की कमी के कारण रक्तदान करने का आग्रह किया, और शहर के सिविल अस्पताल में सहायता के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को बुलाया गया, जिसे आपातकालीन स्थिति में रखा गया था। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री बुगती ने भी कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई।

**मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (MQM-P) के संयोजक डॉ खालिद मकबूल सिद्दीकी** ने देश में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए विस्फोट की निंदा की।

विस्फोट की जांच जारी है, अधिकारी अभी भी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और विस्फोट की तीव्रता का आकलन कर रहे हैं। हमले के पीछे की सटीक परिस्थितियाँ और मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि क्वेटा और पाकिस्तान के लोगों को आतंकवादी समूहों से गंभीर खतरा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा अधिनियम की वैधता बरकरार रखी

 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस पहले के फैसले को पलट दिया है, जिसमें अधिनियम को असंवैधानिक तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया था। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में मदरसों के कामकाज को नियंत्रित करता है, तथा उनकी शिक्षा और प्रमाणन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

**पृष्ठभूमि**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मार्च 2024 में अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता तथा समानता के सिद्धांत के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसा छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने का आदेश दिया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2024 में उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी, तथा मदरसा बोर्ड को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के लंबित रहने तक काम करना जारी रखने की अनुमति दे दी।

**सुप्रीम कोर्ट का फैसला**

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने 5 नवंबर, 2024 को फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि मदरसा अधिनियम संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है या अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं करता है। जजों ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य का अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का सकारात्मक दायित्व है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि शैक्षणिक मानकों को बनाए रखा जाए।

**मुख्य निष्कर्ष**

1. **संवैधानिक वैधता**: सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि यह असंवैधानिक है।

2. **धर्मनिरपेक्षता**: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब अल्पसंख्यकों के अधिकारों का दमन या धार्मिक शिक्षा पर रोक नहीं है। बल्कि, इसका मतलब है "जियो और जीने दो", जो विभिन्न शैक्षणिक प्रणालियों के सह-अस्तित्व की अनुमति देता है।

3. **विधायी क्षमता**: सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की विधायी क्षमता की पुष्टि की, जो शिक्षा प्रणाली के धर्मनिरपेक्ष ढांचे का उल्लंघन किए बिना मदरसों में शैक्षिक मानकों को विनियमित करता है।

4. **यूजीसी अधिनियम के साथ टकराव**: न्यायालय ने मदरसा अधिनियम के उन विशिष्ट प्रावधानों की पहचान की जो डिग्री प्रदान करने से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम 1956 के साथ टकराव में थे। इन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया गया।

5. **शिक्षा मानक**: न्यायालय ने मदरसों के लिए राष्ट्रीय मानकों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 21ए के साथ संरेखित है, जो शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है।

**निहितार्थ**

1. **मदरसा शिक्षा की निरंतरता**: सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उत्तर प्रदेश में मदरसों को मदरसा बोर्ड द्वारा विनियमित, काम करना जारी रखने की अनुमति दी है।

2. **प्रमाणपत्रों की मान्यता**: हालांकि, मदरसों द्वारा जारी कक्षा 12वीं से आगे के प्रमाणपत्रों को यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी।

3. **अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा**: न्यायालय का निर्णय अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों और उनके विशिष्ट चरित्र को संरक्षित रखने की अनुमति मिलती है।

**निष्कर्ष**

मदरसा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जाना उत्तर प्रदेश के 13,000 से अधिक मदरसों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है, जो अब अधिनियम द्वारा स्थापित नियामक ढांचे के तहत काम करना जारी रख सकते हैं। मदरसों द्वारा राष्ट्रीय मानकों का पालन करने की आवश्यकता पर न्यायालय का जोर और धर्मनिरपेक्षता पर उसका स्पष्टीकरण भारत में विभिन्न शैक्षिक प्रणालियों के सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

अल्मोड़ा में बस खाई में गिर गई।

 सोमवार, 4 नवंबर, 2024 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक भयानक बस दुर्घटना हुई, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई और 24 अन्य घायल हो गए। निजी तौर पर संचालित 43-सीटर बस, जिसमें लगभग 60 यात्री सवार थे, सड़क से उतर गई और अल्मोड़ा जिले के सुदूर इलाके मरचूला के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई।

**दुर्घटना का विवरण**

आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, बस गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी से कुमाऊं के रामनगर जा रही थी, जो लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा थी। गढ़वाल मोटर ओनर्स एसोसिएशन द्वारा संचालित बस कथित तौर पर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई। चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और यह खड़ी खाई में गिरने से पहले फिसल गई।

**बचाव प्रयास**

पुलिस और राष्ट्रीय तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों के कर्मियों सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया दल खोज और बचाव अभियान शुरू करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। दुर्गम स्थान और ऊबड़-खाबड़ इलाके के कारण बचाव दलों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे घायलों को निकालने और मृतकों के शवों को बरामद करने में सफल रहे।

**हताहतों और चोटों की संख्या**

बस दुर्घटना में सात बच्चों सहित 36 लोगों की जान चली गई। चौबीस लोग घायल हो गए, जिनमें से चार को आगे के उपचार के लिए एम्स, ऋषिकेश और सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी ले जाया गया।

**मुआवजा और राहत प्रयास**

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपये (लगभग 5,000 अमेरिकी डॉलर) और घायलों के लिए 1 लाख रुपये (लगभग 1,300 अमेरिकी डॉलर) के मुआवजे की घोषणा की। जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है।

**जांच और जांच**

दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच लंबित रहने तक पौड़ी और अल्मोड़ा के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (एआरटीओ) को निलंबित कर दिया गया है।

**शोक संदेश और वक्तव्य**

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री धामी ने दुर्घटना को "बहुत दुखद समाचार" बताया और पीड़ितों के लिए त्वरित राहत प्रयासों के निर्देश दिए।

**प्रभाव और प्रतिक्रियाएं**

बस दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दुख और संवेदना व्यक्त की है। इस घटना ने उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा और निजी तौर पर संचालित बसों की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई है।

**निष्कर्ष**

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुई दुखद बस दुर्घटना सड़क सुरक्षा के महत्व और सख्त नियमों और प्रवर्तन की आवश्यकता की एक कड़ी याद दिलाती है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, दुर्घटना के मूल कारणों की पहचान करना और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए उपाय लागू करना आवश्यक है। हमारी संवेदनाएँ पीड़ितों के परिवारों और उत्तराखंड के लोगों के साथ हैं।

उमर अब्दुल्ला की सुरक्षा बलों से अपील: श्रीनगर में सुरक्षा सुनिश्चित करें।

 श्रीनगर के व्यस्त बाजार में ग्रेनेड हमले के बाद, जिसमें 12 लोग घायल हो गए, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुरक्षा बलों से कड़ी अपील की। एक ट्वीट में, उन्होंने "सबसे कड़े शब्दों" में हमले की निंदा की और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

**सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का आह्वान**

अब्दुल्ला ने सुरक्षा तंत्र से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द हमलों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें, ताकि लोग बिना किसी डर के रह सकें। उन्होंने श्रीनगर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर बाजार जैसे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में जहां हमला हुआ।

**सुरक्षा बलों के लिए समर्थन**

पूर्व मुख्यमंत्री ने हमले का जवाब देने में सुरक्षा बलों द्वारा दिखाई गई बहादुरी और पेशेवरता की प्रशंसा की। उन्होंने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके अथक प्रयासों को स्वीकार किया और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उनके मिशन में उनका समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

**आतंकवाद की निंदा**

अब्दुल्ला ने आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की और इसे "बहुत परेशान करने वाला" बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभ्य समाज में हिंसा के ऐसे कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है और आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

**नागरिकों से अपील**

अपने ट्वीट में अब्दुल्ला ने श्रीनगर के नागरिकों से शांत रहने और इस घटना को अपने दैनिक जीवन में बाधा न बनने देने की अपील की। उन्होंने उनसे सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में मदद करने के लिए कोई भी आवश्यक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

**मुख्य उद्धरण**

* "मैं इस निंदनीय हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मृतकों को जन्नत में जगह मिले और घायलों को पूरी तरह से और जल्दी ठीक होने की कामना करता हूँ।" - उमर अब्दुल्ला का ट्वीट

* "सुरक्षा तंत्र को जल्द से जल्द हमलों की इस लहर को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सकें।" - उमर अब्दुल्ला का ट्वीट

**पृष्ठभूमि**

श्रीनगर के बाजार में ग्रेनेड हमला रविवार, 3 नवंबर, 2024 को भारी सुरक्षा वाले पर्यटक स्वागत केंद्र (टीआरसी) के पास हुआ। यह घटना श्रीनगर के खानयार इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक शीर्ष पाकिस्तानी कमांडर को मार गिराए जाने के एक दिन बाद हुई है।

**प्रतिक्रियाएँ**

इस हमले की राजनेताओं, नागरिक समाज के नेताओं और आम नागरिकों सहित विभिन्न हलकों से व्यापक निंदा हुई। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति, भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों ने भी हमले की निंदा करते हुए बयान जारी किए।

**सुरक्षा प्रतिक्रिया**

सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और स्थिति नियंत्रण में है।

**जारी प्रयास**

सरकार और सुरक्षा बल क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। श्रीनगर के लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अधिकारियों को देने का आग्रह किया जाता है।

**निष्कर्ष**

उमर अब्दुल्ला की सुरक्षा बलों से अपील श्रीनगर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता की याद दिलाती है। हमले की उनकी निंदा और सुरक्षा बलों के प्रति समर्थन की अभिव्यक्ति आतंकवाद का मुकाबला करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जैसे-जैसे स्थिति सामने आ रही है, सतर्क रहना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर काम करना आवश्यक है।

अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू.

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अनमोल की देश में मौजूदगी के बारे में भारतीय अधिकारियों को सूचित किए जाने के बाद उठाया गया है।

पृष्ठभूमि

अनमोल बिश्नोई कई हाई-प्रोफाइल अपराधों के सिलसिले में वांछित है, जिसमें मुंबई के बांद्रा इलाके में अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी की घटना भी शामिल है। उस पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है और उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज कई मामलों में वांछित आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

**प्रत्यर्पण प्रक्रिया**

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अनमोल के प्रत्यर्पण के लिए केंद्र सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट और विदेश में उसकी तलाश के लिए रेड कॉर्नर नोटिस का हवाला दिया गया है। प्रत्यर्पण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए पुलिस को अदालती दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता है।

**यूएस अलर्ट**

सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को अनमोल की अमेरिका में मौजूदगी की पुष्टि की है। यह जानकारी मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के साथ साझा की गई, जिसने प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की है।

**आरोप और संलिप्तता**

अनमोल बिश्नोई पर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल किए गए आयातित हथियारों की आपूर्ति करने और मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट के माध्यम से आरोपियों के सीधे संपर्क में रहने का आरोप है। उसने कथित तौर पर तुर्की में बनी टिसास पिस्तौल और ग्लॉक बन्दूक मुहैया कराई थी, जिसका इस्तेमाल एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में किया गया था।

**इनाम और इनाम**

एनआईए ने अनमोल की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। इसके अलावा, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने उसके स्थान का पता लगाने और उसे भारत वापस लाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है।

**महत्व**

अनमोल बिश्नोई का प्रत्यर्पण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सलमान खान फायरिंग मामले और अन्य संबंधित अपराधों की जांच में एक बड़ी सफलता है। भारत में उनकी वापसी से अधिकारियों को महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में मदद मिलेगी।

**समयरेखा**

* 16 अक्टूबर: मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अनमोल के प्रत्यर्पण की पहल करने के इरादे से अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया।

* 25 अक्टूबर: एनआईए ने अनमोल की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की।

* 2 नवंबर: प्रत्यर्पण प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हुई, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अनमोल के प्रत्यर्पण के लिए केंद्र सरकार को एक आवेदन भेजा।

निष्कर्ष के तौर पर, अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से वापस लाने की प्रत्यर्पण प्रक्रिया सलमान खान फायरिंग मामले और अन्य संबंधित अपराधों की जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अनमोल को पकड़ने और उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारतीय अधिकारियों के प्रयास संगठित अपराध से निपटने और कानून के शासन को कायम रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

इज़राइल-ईरान हवाई हमले।

 शनिवार, 26 अक्टूबर, 2024 को, इज़राइल ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, यह पहली बार है जब इज़राइल ने खुले तौर पर ईरानी धरती पर हमले का दावा किया है। यहाँ घटनाओं का सारांश दिया गया है और आगे क्या हुआ:

**पृष्ठभूमि**

पिछले कुछ महीनों में इज़राइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने 1 अक्टूबर, 2024 को इज़राइल पर मिसाइल हमला किया। इज़राइल ने सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमलों के साथ जवाब दिया।

**हमले**

इज़राइल ने ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइल ठिकानों और ड्रोन सुविधाओं को निशाना बनाते हुए तेहरान और इलाम और खुज़ेस्तान प्रांतों पर हवाई हमलों की तीन लहरें शुरू कीं। हमले स्थानीय समयानुसार सुबह 2:00 बजे (23:30 BST) शुरू हुए और कई घंटों तक चले।

**प्रभाव**

ईरानी राज्य मीडिया ने हमलों को कम करके आंका, दावा किया कि इससे "सीमित क्षति" हुई और प्रोजेक्टाइल से जूझते हुए चार सैनिक मारे गए। हालाँकि, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि हमलों ने एक इमारत को निशाना बनाया जो ईरान के बंद पड़े परमाणु हथियार विकास कार्यक्रम का हिस्सा थी।

**अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया**

संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमलों में भाग नहीं लिया, लेकिन इज़राइल ने उसे पहले से सूचित कर दिया था। व्हाइट हाउस ने हमलों को "आत्मरक्षा का अभ्यास" बताया। सऊदी अरब ने हमलों की निंदा की, उन्हें ईरान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया।

**ईरान की प्रतिक्रिया**

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने बदला लेने की मांग करने से परहेज किया, उन्होंने कहा कि इज़राइल के हमले को "बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए और न ही कम करके आंका जाना चाहिए।" उन्होंने ईरानी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे यह निर्धारित करें कि इज़राइल को ईरान की शक्ति का प्रदर्शन कैसे किया जाए। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर ग़ालिबफ़ ने इज़राइल पर "नरसंहार" करने का आरोप लगाया और कसम खाई कि ईरान जवाब देगा।

**आगे क्या होगा**

* ईरान संभवतः क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी के माध्यम से जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास।

* इजरायल सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना जारी रख सकता है।

* संयुक्त राज्य अमेरिका संघर्ष में अपनी भागीदारी बढ़ा सकता है, संभवतः राजनयिक प्रयासों या इजरायल के लिए सैन्य समर्थन के माध्यम से।

* क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की संभावना है, जिसमें इजरायल और ईरान के बीच एक पूर्ण युद्ध का जोखिम है, और संभावित रूप से क्षेत्र के अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं।

* *मुख्य घटनाक्रम**

* इजरायल के हवाई हमलों ने ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइल ठिकानों और ड्रोन सुविधाओं को निशाना बनाया।

* हमलों में ईरानी तेल अवसंरचना या परमाणु सुविधाएं शामिल नहीं थीं, जिन्हें राष्ट्रपति जो बिडेन ने इजरायल से हमला न करने का आग्रह किया था।

* सीरियाई राज्य मीडिया ने मध्य और दक्षिणी सीरिया में सैन्य स्थलों पर हमलों की सूचना दी, लेकिन इजरायल ने देश पर हमला करने की पुष्टि नहीं की है।

* ईरान के संसद अध्यक्ष ने इजरायल पर "नरसंहार" करने का आरोप लगाया और कसम खाई कि ईरान जवाब देगा।

* संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब ने हमलों की निंदा की, जबकि तुर्की और अन्य क्षेत्रीय देश चुप रहे।

**समयरेखा**

* 1 अक्टूबर, 2024: ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमला किया।

* 26 अक्टूबर, 2024: इजरायल ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए।

**प्रमुख खिलाड़ी**

* इजरायल रक्षा बल (IDF)

* ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)

* संयुक्त राज्य अमेरिका

* सऊदी अरब

* तुर्की

**क्षेत्रीय निहितार्थ**

* संघर्ष में इजरायल और ईरान के बीच एक पूर्ण युद्ध में बढ़ने की संभावना है, जिसमें अन्य क्षेत्रीय देश भी शामिल हो सकते हैं।

* संयुक्त राज्य अमेरिका संभावित रूप से राजनयिक प्रयासों या इजरायल के लिए सैन्य समर्थन के माध्यम से संघर्ष में खींचा जा सकता है।

* क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में है, जिससे व्यापक हिंसा और मानवीय संकट की संभावना है।

**निष्कर्ष**

ईरान पर इजरायल के हमले दोनों देशों के बीच संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाते हैं। हालांकि इसका तत्काल प्रभाव सीमित प्रतीत होता है, लेकिन आगे भी जवाबी कार्रवाई और तनाव बढ़ने की संभावना अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यापक संघर्ष को रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए।