रूसी रक्षा व्यय सम्पूर्ण यूरोप के संयुक्त व्यय से अधिक है।

 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (IISS) के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि रूस का रक्षा खर्च सभी यूरोपीय देशों के संयुक्त खर्च से अधिक हो गया है, जो 2024 में कुल $462 बिलियन होगा। खर्च में इस महत्वपूर्ण वृद्धि ने चिंता जताई है कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त होने के बाद रूस महाद्वीप के अन्य हिस्सों पर हमला करने में सक्षम हो सकता है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि 2014 से यूरोपीय रक्षा खर्च में 50% की वृद्धि हुई है, लेकिन राजकोषीय बाधाएं आगे की वृद्धि को सीमित कर सकती हैं। IISS की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल रूस का सैन्य खर्च वास्तविक रूप से 41.9% बढ़कर 13.1 ट्रिलियन रूबल ($145.9 बिलियन) हो गया, जिसमें गोला-बारूद और तोपखाने प्रणालियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के औद्योगिक आधार को भी समेकित किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभा रहा है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूस का रक्षा खर्च लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है, देश को यूक्रेन में 14,000 मुख्य युद्धक टैंक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन और बख्तरबंद कार्मिक वाहक सहित महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ रहा है। अध्ययन के निष्कर्षों ने यूरोपीय नेताओं के बीच चिंता पैदा कर दी है, नाटो महासचिव मार्क रूट ने चेतावनी दी है कि महाद्वीप रूस द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे के लिए तैयार नहीं है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूरोपीय देश अपने रक्षा खर्च में वृद्धि कर रहे हैं, पिछले वर्ष जर्मनी के रक्षा बजट में 23.2% की वृद्धि हुई है।

हालांकि, अध्ययन से पता चलता है कि रूस से बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय देशों को रक्षा पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है, कुछ अनुमानों से पता चलता है कि खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक बढ़ाने के लिए अतिरिक्त $250 बिलियन की आवश्यकता होगी।

अध्ययन के निष्कर्षों के निहितार्थों के संदर्भ में, रिपोर्ट से पता चलता है कि रूस के बढ़ते रक्षा खर्च से यूरोप में शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है।

अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया है कि यूक्रेन के लिए अपने सैन्य समर्थन को कम करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के फैसले का यूरोपीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर, IISS रिपोर्ट यूरोप में रक्षा खर्च की वर्तमान स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है और रूस की बढ़ती सैन्य क्षमताओं द्वारा उत्पन्न महत्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। मुख्य निष्कर्ष: 2024 में रूस का रक्षा व्यय सभी यूरोपीय देशों के संयुक्त व्यय को पार कर जाएगा, जो कुल $462 बिलियन होगा। 2014 से यूरोपीय रक्षा व्यय में 50% की वृद्धि हुई है, लेकिन राजकोषीय बाधाएं आगे की वृद्धि को सीमित कर सकती हैं। पिछले साल रूस का सैन्य व्यय वास्तविक रूप से 41.9% बढ़कर 13.1 ट्रिलियन रूबल ($145.9 बिलियन) हो गया। उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के औद्योगिक आधार को समेकित किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र की भूमिका अधिक है। रूस का रक्षा व्यय लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है, देश को यूक्रेन में महत्वपूर्ण नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय देश अपने रक्षा व्यय में वृद्धि कर रहे हैं, पिछले साल जर्मनी के रक्षा बजट में 23.2% की वृद्धि हुई। अध्ययन से पता चलता है कि रूस से बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय देशों को रक्षा पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है। निहितार्थ: रूस का बढ़ता रक्षा व्यय यूरोप में शक्ति संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है। यूक्रेन के लिए अपने सैन्य समर्थन को कम करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के फैसले का यूरोपीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सभी इस्पात और एल्युमीनियम आयातों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की।

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मार्च, 2025 से प्रभावी सभी स्टील और एल्युमीनियम आयातों पर 25% के नए टैरिफ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा करना और अमेरिकी स्टील और एल्युमीनियम क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। यह निर्णय व्यापार उपायों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसने भारत को प्रभावित किया है, जिसमें स्टील और एल्युमीनियम आयात पर 2018 टैरिफ भी शामिल है।

 नए टैरिफ के प्रति भारत की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत शांत रही है, जो संयम और रणनीतिक धैर्य की नीति को दर्शाती है। केंद्रीय इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक ने कहा कि अमेरिका में भारत का इस्पात निर्यात न्यूनतम है, पिछले साल 145 मिलियन टन के कुल उत्पादन में से केवल 95,000 टन का निर्यात किया गया था, मूडीज रेटिंग्स के सहायक उपाध्यक्ष हुई टिंग सिम ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से अन्य इस्पात उत्पादक बाजारों में प्रतिस्पर्धा और अधिक आपूर्ति बढ़ेगी।

 भारतीय इस्पात उद्योग चीन से उच्च इस्पात आयात के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो जनवरी और जुलाई 2024 के बीच 80% बढ़कर 1.61 मिलियन टन हो गया। इस्पात मंत्रालय ने पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से इस मुद्दे को हल करने के लिए इस्पात उत्पादों पर 25% शुल्क लगाने का अनुरोध किया था। भारत का घरेलू बाजार मजबूत और बढ़ रहा है, जो भारतीय इस्पात उद्योग पर टैरिफ के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है ट्रम्प की टैरिफ घोषणा का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा से कुछ ही दिन पहले आई है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को जटिल बना सकती है। भारत और अमेरिका ने पहले 2019 में मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान एक व्यापार प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी, जहाँ भारत ने ट्रम्प के टैरिफ के जवाब में 28 अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाया था। नए टैरिफ के प्रति भारत की प्रतिक्रिया अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा और अमेरिका के साथ राजनयिक संबंधों को बनाए रखने के बीच एक सावधानीपूर्वक संतुलन कार्य को दर्शाती है। हालाँकि भारत ने अभी तक जवाबी टैरिफ नहीं लगाया है, लेकिन उसने अपने इस्पात उत्पादकों और व्यापक व्यापार संबंधों पर टैरिफ के संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है। टैरिफ का वैश्विक व्यापार पर भी व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से बहु-मोर्चे व्यापार युद्ध को बढ़ावा मिल सकता है और इस्पात और एल्यूमीनियम क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि जबकि अमेरिकी इस्पात और एल्यूमीनियम उद्योग को अल्पावधि में लाभ हो सकता है, वैश्विक व्यापार घर्षण तेज हो सकता है, जिससे स्थायी आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। संक्षेप में, जबकि भारत के इस्पात उद्योग पर टैरिफ का तत्काल प्रभाव सीमित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका को निर्यात की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इस्पात और एल्युमीनियम क्षेत्रों में वैश्विक व्यापार और प्रतिस्पर्धा के लिए व्यापक निहितार्थ महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारत की प्रतिक्रिया टैरिफ द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जबकि अमेरिका के साथ अपने घरेलू बाजार की ताकत और कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखती है।

छत्तीसगढ़ में विद्रोह में मारे गए। नक्सलियों की संख्या बढ़ गई।

 10 फरवरी, 2025 तक छत्तीसगढ़ में माओवादी विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष अब तक 81 नक्सली मारे गए हैं।

हाल ही में अभियानों में हुई वृद्धि का श्रेय अग्रिम आधार शिविरों की स्थापना को दिया जाता है, जो जंगलों के भीतर सड़क निर्माण और मोबाइल टावर नेटवर्क स्थापना को सक्षम बनाते हैं।

इस विकास के कारण सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ों में वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे हालिया घटना छत्तीसगढ़ के इंद्रावती क्षेत्र में 31 संदिग्ध माओवादी विद्रोहियों और दो पुलिस अधिकारियों की मौत के रूप में सामने आई है।

छत्तीसगढ़ में माओवादी विरोधी अभियान तेज हो रहे हैं, पिछले महीने कई मुठभेड़ों की सूचना मिली है। 9 फरवरी, 2025 को बीजापुर जिले में एक बड़े अभियान में 31 नक्सलियों का सफाया कर दिया गया, जिसमें दो सुरक्षाकर्मी मारे गए और हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया।

यह घटना एक बड़े चलन का हिस्सा है, जिसमें इस साल 81 नक्सलियों की मौत में से 65 बस्तर संभाग में हुई हैं, जिसमें बीजापुर सहित सात जिले शामिल हैं।

भारत सरकार 1967 से चले आ रहे नक्सली-माओवादी विद्रोह से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस विद्रोह के कारण सुरक्षा बलों और सरकारी कर्मचारियों पर कई हमले हुए हैं। नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र, जिसे रेड कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, मध्य और पूर्वी भारत के 25 जिलों में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में माओवाद विरोधी अभियानों में वृद्धि के बारे में ध्यान देने योग्य कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: अग्रिम बेस कैंपों की स्थापना से सुरक्षा बलों को जंगलों में गहराई तक अभियान चलाने में मदद मिली है, जिससे नक्सलियों के साथ मुठभेड़ों में वृद्धि हुई है। हाल के अभियानों में दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण लोग हताहत हुए हैं, जिसमें 81 नक्सली मारे गए और कई सुरक्षाकर्मी मारे गए या घायल हुए। भारत सरकार 1967 से चले आ रहे नक्सली-माओवादी विद्रोह से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। पिछले महीने कई मुठभेड़ों के साथ माओवाद विरोधी अभियान तेज हो रहे हैं और भारत सरकार ने नक्सली विद्रोहियों को जड़ से उखाड़ने के लिए दो वर्षों में लगभग 50,000 सैनिकों को तैनात करने की योजना की घोषणा की है। नक्सली-माओवादी विद्रोह का इतिहास बहुत पुराना और जटिल है, यह आंदोलन 1960 के दशक के अंत में सरकार के खिलाफ ग्रामीण विद्रोह के रूप में उभरा था। पिछले कुछ वर्षों में, विद्रोह विकसित हुआ है, नक्सलियों ने अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण अपनाया है और सुरक्षा बलों और सरकारी कर्मचारियों पर कई हमले किए हैं। भारत सरकार ने कई उपायों के साथ जवाब दिया है, जिसमें सुरक्षा बलों की तैनाती और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन शामिल हैं, जिनका उद्देश्य विद्रोह के मूल कारणों को संबोधित करना है। इन प्रयासों के बावजूद, विद्रोह एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है, क्योंकि नक्सली मध्य और पूर्वी भारत के बड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने नक्सली-माओवादी विद्रोह से निपटने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है, जिसमें विद्रोहियों को खत्म करने और क्षेत्रों में स्थिरता लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अग्रिम आधार शिविरों की स्थापना और सुरक्षा बलों की तैनाती इस रणनीति के प्रमुख घटक रहे हैं, जिससे सरकार को जंगलों में और भी गहराई तक अभियान चलाने और नक्सली गढ़ों को निशाना बनाने में मदद मिली है। यद्यपि हाल के अभियानों में दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए हैं, फिर भी भारत सरकार नक्सली विद्रोहियों को समाप्त करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में शांति लाने के अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है।

छत्तीसगढ़ में माओवादी विरोधी अभियानों में वृद्धि एक जटिल मुद्दा है, जिसमें हिंसा में वृद्धि के लिए कई कारक योगदान दे रहे हैं।

आगे के बेस कैंपों की स्थापना, सुरक्षा बलों की तैनाती, तथा विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, सभी नक्सली-माओवादी विद्रोह का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।

यद्यपि हाल के अभियानों में दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए हैं, फिर भी भारत सरकार नक्सली विद्रोहियों को समाप्त करने तथा क्षेत्रों में स्थिरता लाने के अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है।

छत्तीसगढ़ के धुबरी में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए।

 छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार 09 फरवरी 2025 को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कुल 12 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में दो सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए और दो अन्य घायल हुए हैं। इस घटना के साथ ही इस साल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की कुल संख्या 62 हो गई है। इनमें से 46 बस्तर संभाग में मारे गए। 

बीजापुर मुठभेड़: बीजापुर जिले के राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए, जिसमें दो जवान शहीद हो गए और दो अन्य घायल हो गए। सुरक्षा बल: सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। हताहत: मुठभेड़ में दो सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और दो अन्य घायल हो गए। नक्सली मौतें: मुठभेड़ में कुल 12 नक्सली मारे गए, जिनके शव मौके से बरामद किए गए। पिछले साल की मुठभेड़: सुरक्षा बलों ने वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ में विभिन्न मुठभेड़ों में कुल 219 नक्सलियों को मार गिराया। 

जारी ऑपरेशन: नक्सलवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बल इस क्षेत्र में अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। 09 फरवरी, 2025 तक, बीजापुर में मुठभेड़ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से निपटने के चल रहे प्रयासों में सबसे हालिया घटनाक्रम है। सुरक्षा बल इस क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे हैं, जिसके कारण हाल के हफ्तों में नक्सलियों के साथ कई मुठभेड़ हुई हैं। इस साल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की कुल संख्या 62 है, जिनमें से 46 बस्तर संभाग में मारे गए हैं। पिछली मुठभेड़ छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कई मुठभेड़ हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों ने वर्ष 2024 में राज्य में अलग-अलग मुठभेड़ों में कुल 219 नक्सलियों को मार गिराया इस साल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए कुल नक्सलियों की संख्या 62 है, जिनमें से 46 बस्तर संभाग में मारे गए हैं। सुरक्षा बल क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि प्रश्न में जहां 31 नक्सलियों के मारे जाने का उल्लेख है, वहीं दिए गए संदर्भ में केवल बीजापुर में मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सलियों का उल्लेख है और इस साल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कुल 62 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या में अंतर स्पष्ट नहीं है और इसे स्पष्ट करने के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी। (प्रतीकात्मक तस्वीर) सेना, नक्सल, छत्तीसगढ़, बस्तर, सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ में 12 नक्सली मारे गए

अडानी ने अपने बेटे की शादी में 10,000 करोड़ रुपये दान किये।

गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी ने 7 फरवरी, 2025 को एक साधारण और अंतरंग समारोह में दिवा जैमिन शाह से शादी की, जिसमें केवल करीबी परिवार और दोस्त ही मौजूद थे। शादी के मौके पर गौतम अडानी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास सहित सामाजिक कार्यों के लिए 10,000 करोड़ रुपये दान करने का संकल्प लिया। यह दान अडानी के दर्शन "सेवा साधना है, सेवा प्रार्थना है और सेवा ही परमात्मा है" के अनुरूप है।

अहमदाबाद के शांतिग्राम टाउनशिप में हुआ यह विवाह समारोह एक पारंपरिक जैन-गुजराती विवाह था और इसमें करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल हुए थे, जिसमें कोई भी सेलिब्रिटी या हाई-प्रोफाइल मेहमान शामिल नहीं हुआ था। शादी की सादगी एक जानबूझकर किया गया चुनाव था, जिसमें अडानी ने कहा कि उनका पालन-पोषण और काम करने का तरीका एक आम कामकाजी वर्ग के व्यक्ति जैसा है। जोड़े की सगाई मार्च 2023 में हुई और शादी एक निजी समारोह में हुई। अडानी ने समारोह की अंतरंग प्रकृति के कारण सभी शुभचिंतकों को आमंत्रित न कर पाने के लिए माफ़ी मांगी

10,000 करोड़ रुपये का दान अडानी की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है, और इसका उपयोग किफायती विश्व स्तरीय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, के-12 स्कूल और वैश्विक कौशल अकादमियों की स्थापना के लिए किया जाएगा, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना है। इस धन का उपयोग विकलांग नवविवाहित महिलाओं को 'मंगल सेवा' कार्यक्रम के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जाएगा, जिसे अडानी ने शादी से दो दिन पहले लॉन्च किया था। इस पहल के तहत, विकलांग 500 नवविवाहित महिलाओं को हर साल 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

शादी और दान के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

* शादी एक साधारण और अंतरंग समारोह था, जिसमें केवल करीबी परिवार और दोस्त ही शामिल हुए

* गौतम अडानी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास सहित सामाजिक कार्यों के लिए 10,000 करोड़ रुपये दान करने का संकल्प लिया

* यह दान अडानी के दर्शन "सेवा साधना है, सेवा प्रार्थना है और सेवा ही परमात्मा है" के अनुरूप है

* इस धन का उपयोग किफायती विश्व स्तरीय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, K-12 स्कूल और वैश्विक कौशल अकादमियाँ स्थापित करने के लिए किया जाएगा

* 'मंगल सेवा' कार्यक्रम विकलांग नवविवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा

कुल मिलाकर, जीत अडानी और दिवा जैमिन शाह की शादी एक महत्वपूर्ण घटना थी, न केवल समारोह की सादगी और अंतरंगता के कारण बल्कि सामाजिक कारणों के लिए गौतम अडानी द्वारा किए गए बड़े दान के कारण भी। दान से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, और यह दर्शाता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। समाज को वापस देने के लिए अडानी की प्रतिबद्धता

शिवपुरी में भारतीय वायुसेना का मिराज 2000 क्रैश हो गया

 भारतीय वायु सेना (आईएएफ) का एक मिराज 2000 लड़ाकू विमान गुरुवार 6 फरवरी, 2025 को एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पास सिस्टम की खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकल आए और उन्हें बचा लिया गया। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। यह घटना ग्वालियर से लगभग 120 किलोमीटर दूर जिले के बहरेटा सानी गांव के पास दोपहर करीब 2:20 बजे हुई, जहां भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। कृषि क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान में आग लग गई और मलबे से धुआं उठने लगा। स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत बचाव दल को दुर्घटनास्थल पर भेजा और पुलिस भी मौके पर पहुंची। रक्षा अधिकारियों के अनुसार, उड़ान के दौरान विमान में सिस्टम में खराबी आ गई थी। IAF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक आधिकारिक बयान के माध्यम से इस घटना की पुष्टि की, जिसमें कहा गया: "आज एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान सिस्टम में खराबी के बाद शिवपुरी (ग्वालियर) के पास IAF मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए IAF द्वारा जांच का आदेश दिया गया है। जांच में विमान के रखरखाव रिकॉर्ड, परिचालन इतिहास और उड़ान से पहले की जांच भी की जाएगी।

यह घटना नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के आगरा के पास एक मिग-29 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ ही महीने बाद हुई है, जिसमें पायलट भी तकनीकी खराबी का सामना करने के बाद सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया था। मिराज 2000, IAF की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, जो 1980 के दशक से सेवा में है और इसने 2019 में बालाकोट हवाई हमलों सहित कई अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चपलता और गतिशीलता

1 फरवरी, 2019 को इसी तरह की एक घटना में, बेंगलुरु में HAL एक मिराज 2000 ट्रेनर विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया हवाई अड्डे पर दुर्घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों परीक्षण पायलटों, स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल और स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ नेगी की मृत्यु हो गई।

7 फरवरी, 2025 तक, दुर्घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, और जांच जारी है।

तमिलनाडु में 13 वर्षीय लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में 3 सरकारी स्कूल शिक्षक गिरफ्तार.

 तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के एक सरकारी मिडिल स्कूल में तीन शिक्षकों ने कथित तौर पर 13 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न किया। घटना तब सामने आई जब लड़की लंबे समय से स्कूल से अनुपस्थित थी और स्कूल के अधिकारी उससे मिलने गए। तीनों आरोपी शिक्षकों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और सेवा से निलंबित कर दिया गया है। 6 फरवरी, 2025 तक, आरोपी शिक्षकों को 15 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और पीड़िता को आवश्यक परामर्श और चिकित्सा सहायता दी जा रही है। कथित तौर पर यह घटना 1 से 3 जनवरी के बीच हुई, जब तीनों शिक्षकों ने कथित तौर पर स्कूल के शौचालय में 13 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न किया। लड़की ने अल्सर का कारण बताते हुए 3 जनवरी से स्कूल जाना बंद कर दिया था, लेकिन बाद में उसके घर की यात्रा के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल को यौन उत्पीड़न के बारे में सच्चाई बताई। प्रिंसिपल ने तुरंत जिला चाइल्ड लाइन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने बाल कल्याण समिति के साथ लड़की के घर का दौरा किया। इसके बाद लड़की को सहायता और चिकित्सा जांच के लिए कृष्णागिरी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वन-स्टॉप सेंटर ले जाया गया।

57, 48 और 37 वर्षीय तीन आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर POCSO अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं, पुलिस जांच अभी भी जारी है।

पीड़िता को मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परामर्श प्रदान किया जा रहा है, साथ ही जिला प्रशासन उसकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित कर रहा है।

इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया है, स्थानीय निवासियों और लड़की के रिश्तेदारों ने आरोपी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने जांच के नतीजे आने तक तीनों आरोपी शिक्षकों को सेवा से निलंबित कर दिया है।

कृष्णागिरी के पुलिस अधीक्षक पी थंगादुरई ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने कहा कि पुलिस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

संबंधित घटनाक्रम

यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है, तमिलनाडु में हाल के महीनों में स्कूली लड़कियों पर यौन उत्पीड़न के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें शिवगंगा जिले के मनामदुरई और चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में एक मामला शामिल है।

भाजपा और एएमएमके समेत विपक्षी दलों ने इस घटना की निंदा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने यौन अपराधों में वृद्धि को शासन की विफलताओं से जोड़ा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने को लेकर तमिलनाडु सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा है। विपक्षी दलों ने राज्य में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा में कमी का आरोप लगाया है। जांच और परिणाम फिलहाल पुलिस जांच चल रही है। आरोपी शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पीड़िता को उसकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ ही सभी आवश्यक सहायता और परामर्श दिया जाएगा। इस घटना ने स्कूलों में सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता और समाज में यौन हिंसा के मूल कारणों को दूर करने के महत्व को उजागर किया है। पीड़िता को न्याय सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से अधिकारी मामले की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।